ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੂੰ ਪੋਲੀਸਟਰ ਸਪਨ ਯਾਰਨ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ
Jan23,2023 | ANUPAM |ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਪੱਤਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ (ਰਾਜ ਸਭਾ) ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਵੱਲ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਪਿਨਿੰਗ ਮਿੱਲਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਅਤੇ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫ੍ਰੀ ਟ੍ਰੇਡ ਏਗ੍ਰੀਮੇੰਟ (ਐਫ.ਟੀ.ਏ.) ਦੇਸ਼ਾਂ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਵੀਅਤਨਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ -ਆਸਿਆਨ- (ਐਸੋਸਿਏਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਸਾਊਥ-ਈਸਟ ਏਸ਼ੀਅਨ ਨੇਸ਼ਨਜ਼) ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬਣਨ ਜਾਂ ਇਮਪੋਰਟੇਡ ਪੋਲੀਸਟਰ ਸਪਨ ਯਾਰਨ (ਪੀ.ਐਸ.ਵਾਈ.) -ਤੇ ਐਂਟੀ-ਡੰਪਿੰਗ ਡਿਊਟੀ (ਏ.ਡੀ.ਡੀ.) ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫੋਰਮਾਂ ਅਤੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਸੀਆਨ ਫ੍ਰੀ ਟਰੇਡ ਏਗ੍ਰੀਮੇੰਟ (ਐਫਟੀਏ) ਤਹਿਤ ਪੋਲੀਸਟਰ ਸਪਨ ਯਾਰਨ (ਪੀਐਸਵਾਈ) ਦੀ ਦਰਾਮਦ -ਤੇ ਐਂਟੀ-ਡੰਪਿੰਗ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ। ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਪੋਲੀਸਟਰ ਸਪਨ ਧਾਗੇ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਮਨੁੱਖ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਫਾਈਬਰਾਂ -ਤੇ 5.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਕ ਆਯਾਤ ਕੀਤੇ ਪੋਲੀਸਟਰ ਸਪਨ ਧਾਗੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੁਆਰਾ ਪੋਲੀਸਟਰ ਸਪਨ ਧਾਗੇ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਵਿੱਚ 943 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕੱਲੇ ਵੀਅਤਨਾਮ ਤੋਂ ਦਰਾਮਦ ਵਿੱਚ 88 ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।” ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਅਗਸਤ 2021 ਵਿੱਚ, ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ ਟਰੇਡ ਰੈਮੇਡੀਜ਼ (ਡੀਜੀਟੀਆਰ) ਨੇ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ, ਵੀਅਤਨਾਮ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪੋਲੀਸਟਰ ਸਪਨ ਧਾਗੇ -ਤੇ ਐਂਟੀ-ਡੰਪਿੰਗ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 8 ਜਨਵਰੀ, 2022 ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੂਚਨਾ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ -ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਮਨੋਨੀਤ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲੇ -ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਪਰੋਕਤ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ-। ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਉਦਯੋਗ ਮਨੁੱਖ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਫਾਈਬਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ 6.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੀਨ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਵੀਅਤਨਾਮ ਤੋਂ ਨਿਰਯਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪੋਲੀਸਟਰ ਸਪਨ ਧਾਗੇ ਦੀ ਦਰਾਮਦ -ਤੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਐਂਟੀ-ਡੰਪਿੰਗ ਡਿਊਟੀ ਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਬੁਣਾਈ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਮੁੱਖ ਤੌਰ -ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਧਾਗੇ -ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੋਲੀਸਟਰ ਸਪਨ ਧਾਗੇ -ਤੇ ਐਂਟੀ-ਡੰਪਿੰਗ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ -ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਹੋਰ ਵਿਚਾਰ ਜੋ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਫਾਈਬਰਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਨੂੰ ਦਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 5 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ -ਚ ਪੋਲੀਸਟਰ ਸਪਨ ਧਾਗੇ ਦੀ ਦਰਾਮਦ -ਤੇ ਐਂਟੀ ਡੰਪਿੰਗ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਫ੍ਰੀ ਟਰੇਡ ਐਗਰੀਮੈਂਟ (ਐੱਫ.ਟੀ.ਏ.) ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੋਲੀਸਟਰ ਧਾਗੇ ਦੀ ਦਰਾਮਦ -ਤੇ ਐਂਟੀ-ਡੰਪਿੰਗ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਉਦਯੋਗ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਭਾਰਤ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਪਿਨਿੰਗ ਮਿੱਲਾਂ ਦੇ ਵਡੇਰੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਾਮਲੇ -ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਸ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਅਗਾਮੀ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਕੁਝ ਠੋਸ ਨਤੀਜੇ ਦੇਵੇਗਾ।
politics-crime-education-news-punjab
