ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ‘ਲਾਲ ਲਕੀਰ’ ਅੰਦਰ ਬਣੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ; ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਖ਼ਤਮ ਹੋਈ

 

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਇਥੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਅੰਦਰ ਬਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਦੇਣ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਉਡੀਕ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਮੇਰਾ ਘਰ ਮੇਰੇ ਨਾਮ’ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਸਬੰਧੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਸੌਂਪਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੱਸਿਆ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਰਜ ਮਾਲਕੀ, ਹੱਦਬੰਦੀ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਗ਼ਰੀਬਾਂ, ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਕਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸਹੀ ਨਕਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾਲ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਜਾਇਦਾਦ ਸਬੰਧੀ ਝਗੜੇ ਨਿਪਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਧੂਰੀ ਵਿਖੇ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟ ਵੰਡਣ ਮਗਰੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਲਗਪਗ 4,000 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਦਾ ਅਮਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ‘ਐਕਸ’ ਹੈਂਡਲ ’ਤੇ ਪੋਸਟ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, “ਧੂਰੀ ਰੈਲੀ ਦੇ ਭਾਰੀ ਇਕੱਠ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਗੂੰਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਘਰ-ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ‘ਲਾਲ ਲਕੀਰ’ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਗਪਗ 4,000 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਹੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਧੂਰੀ ਨੂੰ 47 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜਲ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤੋਹਫ਼ੇ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਵਾਲੀ 88 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਟੇਲਾਂ ਤੱਕ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਣ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੋਹਰੀ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਜ਼ੀਰੋ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਹੁਣ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਤੋਂ ਡਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਨਿਰਸਵਾਰਥ ਹੋ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਧੌਂਸ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਨਕਲਾਬ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ।”

ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “‘ਮੇਰਾ ਘਰ ਮੇਰੇ ਨਾਮ’ ਸਕੀਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਹਰ ਯੋਗ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਅਹਿਦ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਯੋਗ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਘਰ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮਿਲੇ। ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਸਵੈਮਾਣ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ।”

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਧੂਰੀ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਇਕੱਠ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਗੂੰਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਘਰ-ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲਗਪਗ 4,000 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਪੱਕੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਦਾ ਅਮਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।”

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ, ਸੱਧਰਾਂ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨਾਲ ਡੂੰਘੀ ਜੁੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਮਾਲਕਾਨਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ‘ਮੇਰਾ ਘਰ ਮੇਰੇ ਨਾਮ’ ਸਕੀਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਯੋਗ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਨਾ ਕਰੇ।”

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੋਂ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰਸਮੀ ਮਾਲਕੀ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਕਈ ਔਕੜਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਕਈ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ, ਉਸ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਮਾਲਕਾਨਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੋਣਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ‘ਮੇਰਾ ਘਰ ਮੇਰੇ ਨਾਮ’ ਸਕੀਮ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਯੋਗ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।”

ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਸਕੀਮ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਖ਼ਾਮੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਾਰਡ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਮਾਲਕੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੇਰਵੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਰਜ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।”

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਅਤੇ ਨਕਸ਼ੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਡਰੋਨ ਸਰਵੇਖਣ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਵੇਖਣ ਰਾਹੀਂ ਘਰਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਲਕੀ ਸਬੰਧੀ ਰਿਕਾਰਡ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਮਕਸਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਮਾਲਕੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਨਾ ਰਹੇ।”

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਸਬੰਧੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲੇਗੀ। ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਅਤੇ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾਲ ਆਪਸੀ ਗ਼ਲਤਫ਼ਹਿਮੀਆਂ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਝਗੜੇ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਸਮੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਰਿਕਾਰਡ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣ ਨਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਸੁਖਾਲੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਸਬੰਧਤ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ।”

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਭਵਿੱਖੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਭਰੋਸਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸਾਡਾ ਟੀਚਾ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਹਰ ਯੋਗ ਪਰਿਵਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।’’

ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਸਾਂਝ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਾਰਡ ’ਤੇ ਦਰਜ ਨਾਮ, ਘਰ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਲਤੀ ਜਾਂ ਅਸਪਸ਼ਟਤਾ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।’’

ਪੜਾਅਵਾਰ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ 2295 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਾਰਡ ਵੰਡਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 221 ਪਿੰਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ 1,668 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਾਰਡ ਵੰਡੇ ਜਾਣਗੇ। ਤੀਜਾ ਪੜਾਅ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਚੌਥਾ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ।’’

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੜਾਅਵਾਰ ਵੰਡ ਇਸ ਲਈ ਉਲੀਕੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਾਰਡ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਤੱਕ ਸੁਚਾਰੂ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਿਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਰਵੇਖਣ, ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੌਰਾਨ ਸਬੰਧਤ ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ। ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਸਕੀਮ ’ਮਿਸ਼ਨ ਮੋਡ’ ਤਹਿਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ।’’

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ’ਤੇ  ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਸੀਂ ਧੂਰੀ ਨੂੰ 47 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੋਹਫ਼ੇ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਖੇਤੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ 88 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇ ਤੱਕ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਟੇਲਾਂ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋਣਾ ਹੁਣ ਹਕੀਕਤ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।’’

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਤੋਂ ਡਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਿਰਸਵਾਰਥ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਦਖ਼ਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।’’

 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਾਲਕੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ

‘ਮੇਰਾ ਘਰ ਮੇਰੇ ਨਾਮ’ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਾਰਡ ਸੌਂਪਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਘਰਾਂ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ, ਮਾਲਕੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਰਿਕਾਰਡ (ਵੇਰੀਫਾਏਬਲ ਰਿਕਾਰਡ ਆਫ਼ ਰਾਈਟਸ) ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜੋ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਸਮੀ ਮਾਲੀਆ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੂਚਿਤ ਆਬਾਦੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹਰੇਕ ਘਰ ਅਤੇ ਪਲਾਟ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਅਤੇ ਮੈਪਿੰਗ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡਰੋਨ ਮੈਪਿੰਗ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਾਲਕ ਦੀ ਪਛਾਣ ਪਟਵਾਰੀ ਜਾਂ ਸਰਵੇਖਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਡਰਾਫਟ ਨਕਸ਼ਾ ਅਤੇ ਮਾਲਕੀ ਵੇਰਵੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵਟਸਅੱਪ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤਸਦੀਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕੀ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

ਇੱਕ ਵਾਰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਾਰਡ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਆਨਲਾਈਨ ਤਸਦੀਕ ਲਈ ਸਰਵੇਖਣ ਯੂਨਿਟ ਨੰਬਰ, ਜੀਪੀਐਸ ਲੋਕੇਸ਼ਨ , ਡਰੋਨ ਮੈਪ ਅਤੇ ਕਿਊਆਰ ਕੋਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਇੱਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਰਿਕਾਰਡ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਬਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਘਰ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਕਲੌਤੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਸਮੀ ਮਾਨਤਾ ਮਾਲਕੀ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਾਇਦਾਦ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਖੇਤੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਜਾਂ ਸਿਹਤ ਲਈ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਲਈ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਵਜੋਂ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਤਬਾਦਲਾ ਅਤੇ ਵਿਰਾਸਤ ਸਬੰਧੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਸਹਿ-ਮਾਲਕ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਲਈ ਘਰਾਂ, ਸੜਕਾਂ, ਨਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸਹੀ ਨਕਸ਼ੇ ਮਿਲ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ਡ ਅਤੇ ਸਹੀ ਪਿੰਡ ਰਿਕਾਰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।