ਐਮਪੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਲਈ ਰੱਖੇ ਫੰਡਾਂ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ
Jul24,2024 | Narinder Kumar | New Delhi
ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 'ਤੇ ਆਮ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦਿਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਲਈ ਬਜਟ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਕਿਫਾਇਤੀ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ
ਅੱਜ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2024-25 'ਤੇ ਆਮ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ (ਰਾਜ ਸਭਾ) ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਹਰੇਕ ਭਾਰਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੇਤਰ ਹੈ।
ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਹੈ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਲਈ ਬਜਟ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਕਿਫਾਇਤੀ ਬਣਾਉਣਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਨੀਤੀ 2017 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਬਜਟ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 2.5 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਚੰਗੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ।
ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦਿਆਂ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੀ 134ਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ 196 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 158ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਖਰਚਾ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ ਔਸਤਨ 8% ਤੋਂ 12% ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋੜ ਹੈ, ਅਜੇ ਵੀ 2% ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਇਹ 17% ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਝ ਅਪਵਾਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਜੋ 8 ਤੋਂ 12 ਫੀਸਦੀ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2017 ਵਿਚ ਐਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਕਿ 2025 ਤੱਕ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ 2.5% ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਐਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ 2024-25 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਇਹ 2% ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਖਰਚਾ 50 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਇਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਅਕਾਉਂਟਸ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਸਚਾਈ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਓ.ਪੀ.ਡੀ., ਰੇਡੀਓਲੋਜੀ ਅਤੇ ਪੈਥੋਲੋਜੀ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਨਕਦੀ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੀਏ ਤਾਂ ਜੇਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਖਰਚ 60% ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।
ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ ਔਸਤ 18% ਹੈ। ਯੂਪੀ ਵਰਗੇ ਰਾਜ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੇ ਹਨ, ਆਊਟ ਆਫ ਪਾਕੇਟ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਹ ਫਿਰ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਜੋ ਕਿ 70% ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜੇਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਔਸਤ ਨਾਲੋਂ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬੀ ਵੱਲ ਧੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਖਰਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 23-24 ਵਿੱਚ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ 86,175 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਅਨੁਮਾਨ 77,624 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਇਹ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ 2% ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਰਕਮ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਈ ਗਈ ਰਕਮ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਘੱਟ ਵਰਤੋਂ 1,000 ਜਾਂ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 24-25 ਲਈ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ 87,656 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਬਜਟ ਨਾਲੋਂ ਕੁੱਲ ਸਿਹਤ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਸਿਰਫ 1% ਵਾਧਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਜਟ 'ਤੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਲਈ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਗਦੀਪ ਧਨਖੜ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ।
mp-sanjeev-arora-expressed-concern-over-the-funds-reserved-for-the-health-sector-in-the-budget
