ਨਿਵੇਸ਼ ਰੁਕਿਆ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਕਾਰਨ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ 301 ਮਾਮਲੇ ਲੰਬਿਤ: ਮੰਤਰੀ
Feb14,2025 | Narinder Kumar | New Delhiਹੁਣ ਤੱਕ ਐਨਜੀਟੀ (ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ) ਵਿੱਚ 199 ਕੇਸ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ 32 ਕੇਸ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ 70 ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਈਆਈਏ (ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਇਮਪੈਕਟ ਅਸੈਸਮੈਂਟ) ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, 2006 ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ/ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਯੋਗ ਹਨ।
ਇਹ ਗੱਲ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਮੰਤਰੀ ਭੂਪੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ (ਰਾਜ ਸਭਾ) ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਗਏ 'ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ' ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਹੀ।
ਅੱਜ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ, ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ, 2010 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਚਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ, ਪਰਿਵੇਸ਼ (ਔਨਲਾਈਨ ਹੱਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਪੋਰਟਲ) ਪੋਰਟਲ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਅਤੇ ਈਆਈਏ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 2006 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ ਨੀਤੀਗਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਾਈਨਿੰਗ, ਸਿੰਚਾਈ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਸਟੇਟ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟਲ ਇਮਪੈਕਟ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਅਥਾਰੀਟੀਜ਼ (ਐਸਈਆਈ ਏਐਸ) ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਸੌਂਪਣਾ, ਟਰਮਸ ਆਫ ਰੈਫਰੈਂਸ (ਟੀਓਆਰ) ਨੂੰ ਸਟੈਂਡਰਡਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ, ਟੀਓਆਰ/ਈਸੀ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਵਧਾਉਣਾ, ਟੀਓਆਰ ਅਪਰੂਵਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਸਲਾਈਨ ਡੇਟਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਲਚਕਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੁਣਵਾਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ।
ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਇਮਪੈਕਟ ਅਸੈਸਮੈਂਟ (ਈਆਈਏ) ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, 2006 ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਕਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸੂਚੀਬੱਧ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਜਾਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਜਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਜਾਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਜਾਂ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਧਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧੀਵਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਠਿਤ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਇਮਪੈਕਟ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਸਟੇਟ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟਲ
ਇਮਪੈਕਟ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ (ਐਸਈਆਈ ਏਐਸ) ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਉਕਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
