ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ
Jun26,2025 | Narinder Kumar | Chandigarhਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਪੱਤਰ
ਇਸ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬੱਜਰ ਉਲੰਘਣਾ ਦੱਸਿਆ
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਮੰਗਣਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ
ਇਸ ਆਪਹੁਦਰੇ ਫੈਸਲਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸ਼ਾਖ਼ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੱਸਿਆ
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਲਗਾਏ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਚਾਂਸਲਰ ਜਗਦੀਪ ਧਨਖੜ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੀ ਹਨ, ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਹੈ।
ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, “ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਮੀਰ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੀ ਉੱਘੀ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਤ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਕੇਵਲ ਸੂਬੇ ਬਲਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਹਨ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ, ਵਿਗਿਆਨ, ਕਾਨੂੰਨ, ਕਲਾ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਖੇਡਾਂ ਆਦਿ ਖੇਤਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫੇਰ ਰਾਜਨੀਤੀ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਬੇਤੁਕੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ”
ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਧਰਨਾ ਨਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਲਿਖਤੀ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਮੰਗਣਾ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮੁਢਲੇ ਹੱਕਾਂ 'ਤੇ ਡਾਕਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜਿੱਥੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਉੱਤੇ ਡਾਕਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਭਰਿਆ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਨਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਉੱਪਰ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਏ ਸਨ, ਹੁਣ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੇ ਇਹ ਹੱਕ ਤੋਂ ਹੀ ਮਹਿਦੂਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਆਪਹੁਦਰੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਇਸ ਮਹਾਨ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਾਖ਼ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਾ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਲਿਖਤੀ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੁਕਮ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਚੋਣ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੀ ਪਹਿਲੀ ਕਲਾਸ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਥੇ ਮੌਜੂਦਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਰਵਾਇਤ ਦਾ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਮੌਜੂਦਾ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਰਵਾਇਤ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਢਾਅ ਲੱਗੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੱਤਰ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, “ਆਪ ਜੀ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਚਾਂਸਲਰ ਵੀ ਹੋ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੀ ਆਪ ਜੀ ਅੱਗੇ ਅਰਜੋਈ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਤੋਰ ਉੱਤੇ ਦਿਲਚਸਪੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਚਾਰਾਜੋਈ ਕਰੋ।”
the-anti-democratic-decision-to-ban-protests-should-be-withdrawn
