ਭਾਰਤ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 1.6 ਲੱਖ ਟਨ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਠੋਸ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪੈਦਾ: ਐਮਪੀ ਅਰੋੜਾ
Apr2,2025 | Narinder Kumar | Ludhianaਸਵੱਛਤਮ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਠੋਸ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੀ ਕੁੱਲ ਮਾਤਰਾ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 1.619 ਲੱਖ ਟਨ ਹੈ।
ਇਹ ਗੱਲ ਕੇਂਦਰੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ, ਤੋਖਨ ਸਾਹੂ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਸੰਸਦ (ਰਾਜ ਸਭਾ) ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਗਏ 'ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਠੋਸ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਤੋਂ ਊਰਜਾ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ' 'ਤੇ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਹੀ।
ਅੱਜ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ, ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 7ਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਵੱਛਤਾ ਰਾਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ 74ਵੇਂ ਸੋਧ ਨੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸਵੱਛਤਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਸ਼ਕਤੀ ਅਰਬਨ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ (ਯੂਐਲਬੀ) ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ, ਡਿਜ਼ਾਈਨ, ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਨਾ ਰਾਜ/ਯੂਐਲਬੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਆਵਾਸ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਮੰਤਰਾਲਾ (ਐਮਓਐਚਯੂਏ) ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ (ਐਸਬੀਐਮ) ਰਾਹੀਂ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਠੋਸ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ 'ਤੇ ਨੀਤੀਗਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼, ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਠੋਸ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਢੁਕਵੀਆਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਲਾਹਾਂ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ-ਅਰਬਨ (ਐਸਬੀਐਮ-ਯੂ) ਦੇ ਤਹਿਤ, ਰਾਜ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਮੇਟੀ (ਐਸਐਚਪੀਸੀ) ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਗਤ ਦੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 30% ਤੱਕ ਦੇ ਅਧੀਨ ਫੰਡਿੰਗ ਦੇ 50% ਤੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਾਇਤਾ/ਗ੍ਰਾਂਟ-ਇਨ-ਏਡ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਐਸਡਬਲਿਊਐਮ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
india-generates-1-6-lakh-tons-of-municipal-solid-waste-daily-mp-arora
