ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਇਕ-ਇਕ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। "ਸੂਬੇ ਦੇ 90 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਪੈਸਾ ਸੂਬੇ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ 'ਤੇ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਖ਼ਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਵਿਕਾਸ, ਸਕੂਲਾਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।"
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ, 68,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਨੌਕਰੀਆਂ, ਬਿਹਤਰ ਸੜਕਾਂ, ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 70 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੱਚਤ, ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ,"ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲੀ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ 22 ਫੀਸਦੀ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਇਹ ਵਧ ਕੇ 80 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਅਣਥੱਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।"
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 'ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ' ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਅਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਜਿਹੀ ਵਿਆਪਕ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਕਵਰੇਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਭਾਰਤੀ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਮਿਆਰੀ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਲੋਕ ਹੁਣ ਤੱਕ 650 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।"
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ' ਤਹਿਤ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ੀ ਮਿਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਐਸ.ਸੀ. ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1,500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨਾਂ 'ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਫੰਡ ਸਿੱਧੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਇਸ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ 97 ਫੀਸਦੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਲਈ 9,300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।"
those-who-shielded-perpetrators-of-beadbi-for-15-years-can-never-be-forgiven-by-sangat-cm-bhagwant-singh-mann