ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਵਿੱਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਅੱਜ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਘਟਨਾ ਦੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਾਇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਯੋਗ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਤੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ।

ਐਕਸ ‘ਤੇ ਪੋਸਟ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਵਿਰੁੱਧ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਅਹਿਮ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਵੇਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ (ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਆਫ਼ ਪ੍ਰੋਸੀਜ਼ਰ) ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੇ 9,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਆਰ.ਡੀ.ਐਫ. ਅਤੇ ਹੜ੍ਹ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ, ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਦੇ ਨਿਯਮ ਬਦਲਣਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਨਿਆਇਕ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਰਾਇ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਨਕਲਾਬ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ।"

ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, "ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲੀਆ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ

ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਦਖ਼ਲ ਇੱਕ ਅਣਕਿਆਸੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਕਈ ਨਿਯਮਾਂ/ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।"

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ (ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ.) ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਬਦਲਾਅ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਰਵਾਇਤੀ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਮੈਂਬਰ (ਪਾਵਰ) ਦੀ ਚੋਣ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹੋਣਾ ਯਕੀਨੀ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੇ ਆਪਣੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਡੈਮਾਂ 'ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਕੜ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਦਖ਼ਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।"

ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ, "ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 9,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਆਰ.ਡੀ.ਐਫ. ਦੇ ਬਕਾਏ ਵੀ ਰੋਕ ਲਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ਼ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੰਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਅਸਲ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ 2025 ਵਿੱਚ ਆਏ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਹੀਂ 1,600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਸ ਪੈਕੇਜ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਰੁਪਿਆ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।"

ਮਿਤੀ 5 ਸਤੰਬਰ 2026 ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਤੈਅ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।"

ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, "'ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸਾਂ ਅਤੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਤੇ ਤਬਾਦਲੇ ਲਈ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਆਫ਼ ਪ੍ਰੋਸੀਜ਼ਰ' ਦਾ ਪੈਰਾ 6 ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਲਈ ਨਾਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸਬੰਧਤ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸੌਂਪਣਗੇ, ਜੋ ਫਿਰ ਚੋਣ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇਣਗੇ।"

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜਿਵੇਂ ਕਿ 25 ਜੁਲਾਈ, 2026 ਨੂੰ ਪ੍ਰੈੱਸ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਦਨ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉੱਚ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਨਿਰੰਤਰ, ਇਕਜੁੱਟ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੋਵਾਂ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਮਸ਼ਵਰੇ ਅਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।"

ਇਸ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, "ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕੌਲਿਜੀਅਮ ਨੇ ਮਿਤੀ 06 ਅਗਸਤ, 2026 ਦੇ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ, ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। 12 ਅਗਸਤ, 2026 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 'ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸਾਂ ਅਤੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਤੇ ਤਬਾਦਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਮੈਮੋਰੰਡਮ' ਦੇ ਪੈਰਾ 6 ਤਹਿਤ ਸਹਿਮਤੀ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਰਜੁਨ ਰਾਮ ਮੇਘਵਾਲ ਤੋਂ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਸੀ।"

ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਤਰਕ ਸੀ, "ਪ੍ਰੋਸੀਜ਼ਰ ਦੇ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਅਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਾਹਲੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।"

ਇਸ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, "ਇੱਥੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਭੇਜਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।"

ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ, ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧਾਵਾਲੀਆ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕੌਲਿਜੀਅਮ ਦੁਆਰਾ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੌਲਿਜੀਅਮ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬਦਲ ਕੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਵਿਤਕਰੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਝਲਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਜੱਜ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਵੱਖਰਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰਾ।”

ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੇ ਸੂਬਾਈ ਕੈਬਨਿਟ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਿਰੰਤਰ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਨਿਆਇਕ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਤੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਦੇ ਪੈਰਾ 6 ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਯੋਗ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਸ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਤਹਿਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।"