ਕੰਵਰਵੀਰ ਸਿੰਘ ਟੌਹੜਾ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐਸ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਲਗਭਗ 700 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ -ਚ ਖੁਦ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ।
Jun11,2023 | Bureau | Chandigarhਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਯੁਵਾ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇੰਜੀ. ਕੰਵਰਵੀਰ ਸਿੰਘ ਟੌਹੜਾ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਭਗ 700 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦੇਣ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐੱਸ. ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ -ਚ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ -ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੰਵਰਵੀਰ ਸਿੰਘ ਟੌਹੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ (2018-19 ਵਿੱਚ) ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੀਆਰ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਾਅਲੀ ਪਾਏ ਗਏ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ -ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸਿਜ਼- ਨਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਕੰਪਨੀ ਰਾਹੀਂ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਜਲੰਧਰ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਜਵਲ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਦਾਖਲੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਪਰੋਕਤ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਅਦਾ ਕੀਤੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੇ ਹਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤੋਂ ਹਵਾਈ ਟਿਕਟ ਅਤੇ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ 16.00 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਕਮ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਕੰਵਰਵੀਰ ਸਿੰਘ ਟੌਹੜਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਐਸ. ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਗਏ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਉੱਜਵਲ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਉਪਰੋਕਤ -ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸਿਜ਼- ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੋਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ -ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਪਰੋਕਤ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
